(१) जिल्ला विकास समितिको नाममा प्राप्त हुने
सवै प्रकारको आम्दानी ऐनको दफा २२१ मा उल्लेख गरिएको जिल्ला विकास कोषमा
जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
तर जिल्ला विकास समितिको कार्यालय मार्फत गाउ“ विकास समितिलाई जाने
नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम, दातृ संस्थाबाट गाउ“ विकास समितिमा जिल्ला
विकास समितिको कार्यालय मार्फत सिधै जाने रकम, धरौटी रकम र नेपाल
सरकारको केन्द्रीयस्तरको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्राप्त रकम भने यो कोषमा जम्मा
गर्नु हुदैन । यस्तो रकम मन्त्रालयले तोकेको खातामा जम्मा गरी आर्थिक कारोवार
सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) को कोषबाट सिधै कार्य सञ्चालनस्तरको कारोवार गर्न पाइने
छैन ।
(३) कार्य सञ्चालनस्तरको कारोवारकालागि जिल्ला विकास समितिले चालू खर्च
खाता र पू“जीगत खर्च खाता खोली कारोवार सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।
(४) कार्य सञ्चालनस्तरको कारोवारका निमित्त स्वीकृत बजेट र कार्यक्रमका
आधारमा आवश्यकता अनुसार उपनियम (१) को कोषबाट जिल्ला विकास समितिको
कार्य सञ्चालनस्तर र विषयगत शाखालाई चालू खर्चका लागि भए चालू खर्च खाता र
पू“जीगत खर्चका लागि भए पू“जीगत खर्च खातामा रकम ट्रान्सफर गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (४) को खातामा आर्थिक वर्षको अन्तमा कुनै रकम बा“की रहे सो
रकम शून्य गरी उपनियम (१) को कोषमा फिर्ता गर्नु पर्नेछ । यसरी फिर्ता प्राप्त
भएको रकम मध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त फ्रिज गर्नु नपर्ने रकम र जिल्ला विकास
समितिको आÇनो आम्दानीको रकम आगामी आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सारी
लेखा राख्नु पर्नेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम रकम फिर्ता गर्दा नेपाल सरकारबाट प्राप्त कुनै
अनुदान रकम फ्रिज गर्नु पर्ने भए फ्रिज गर्ने प्रयोजनका निमित्त सम्बन्धित निकायमा
फिर्ता पठाई दिनु पर्नेछ । यदि फ्रिज गर्नु पर्ने रकम फ्रिज नगराएमा वा फ्रिज गर्ने
प्रयोजनको लागि सम्बन्धित निकायमा फिर्ता नपठाएमा उक्त रकम कट्टा गरेर मात्र
निकासा लिनु पर्नेछ । निकासा दिनेले पनि सोही अनुसार गरी निकासा दिनु पर्नेछ ।
तर विशेष प्रकृतिको काम गर्न खोलिएका विशेष कोष खातामा जिल्ला विकास
कोषबाट गएको रकम भने त्यस्तो विशेष कोषको अस्तित्व रहुन्जेल सम्म आर्थिक
वर्षको अन्तमा रकम शून्य नगरी आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष कोषमा जिम्मेवारी
सारी खर्च गर्न सकिनेछ ।